जन सुनवाई कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री के समक्ष कुल 216 शिकायतें आई
करनाल 29 नवंबर,
प्रवीण कौशिक
विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने के बाद अपनी दूसरी पारी की शुरूआत को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र करनाल के लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही उनका समाधान किया। जन सुनवाई कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री के समक्ष कुल 216 शिकायतें आई, जिनमें से करीब पौने 200 फरियादियों की बात सुनकर सम्बंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द उनकी शिकायतों का निवारण करने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी बात कहने के लिए जिला प्रशासन द्वारा पंचायत भवन परिसर में एक पंजीकरण डैस्क लगाया गया था, जहां से शिकायतकर्ताओं को टोकन मिले और तदानुसार ही बारी-बारी से उनकी सुनवाई हुई। फरियादियों के लिए पंचायत भवन परिसर में बैठने की उचित व्यवस्था की गई थी। मंच पर मुख्यमंत्री के साथ घरौंडा के विधायक हरविन्द्र कल्याण, इन्द्री के विधायक राम कुमार कश्यप, प्रदेश महामंत्री एडवोकेट वेदपाल, भाजपा जिला प्रधान जगमोहन आनन्द, स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के कार्यकारी उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र, मेयर रेणु बाला गुप्ता, उपायुक्त विनय प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र सिंह भौरिया, नगर निगम आयुक्त निशांत कुमार यादव भी मौजूद थे।
जन सुनवाई से पहले मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनता को बताया कि कुछ समय के अंतराल के बाद हल्के के लोगो से मिलना हुआ है। चुनाव में अपनी जीत को लेकर उन्होंने करनाल की जनता का धन्यवाद करते हुए कहा कि करनाल में उनका पहले की तरह रूटीन प्रवास रहेगा, कोशिश रहेगी कि ऐसे खुले दरबार महीने में कम से कम दो बार लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि खुले दरबार में जितनी भी समस्याएं आएंगी, उनका समाधान करवाएंगे।
जन सुनवाई के दौरान अनुबंध पर काम कर रहे एक व्यक्ति द्वारा शिकायत की गई कि उसे ठेकेदार ने निकाल दिया है, नौकरी दी जाए। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं कच्चा काम नहीं करता, यह प्राईवेट ठेकेदारों का काम है। मैने प्रदेश में एक लाख बेरोजगारों को नौकरी दी है, एक लाख को और दुंगा। यमुना के पास खेती करने वाले एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री को ट्यूबवेल न मिलने पर शिकायत की। मुख्यमंत्री ने उसका समाधान करते हुए कहा कि यह एरिया डार्क जोन में है, जल बोर्ड का काम केन्द्र सरकार के हाथ में है, अब नया बोर्ड बनाएंगे और इस काम को अपने हाथ लेकर ऊर्जा पानी का प्रबंध करेंगे। यमुना नदी के बैड को डार्क जोन से बाहर करवाएंगे। एक व्यक्ति की शिकायत थी कि उसका इंतकाल दर्ज नही हुआ, जबकि रजिस्ट्री को 8 साल हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंतकाल को लेकर हमारा प्रयास जीरो बैलेंस का है, फिर भी उन्होंने इस शिकायत के लिए सम्बंधित राजस्व अधिकारियों से बात की, जिसमें मालूम हुआ कि पिछला इंतकाल नहीं हुआ है। इस पर मुख्यमंत्री के पास बैठे उपायुक्त ने कहा कि वे इस समस्या का हल करवाएंगे।
सरफाबाद माजरा से आए एक फरियादी ने शिकायत की कि उनके गांव में सामुदायिक केन्द्र की मंजूरी हुई थी, उसके निर्माण के लिए धनराशि भी जारी हुई, लेकिन अभी तक नहीं बना। मुख्यमंत्री ने बीडीपीओ करनाल को निर्देश दिए कि वे इस तरह की समस्याओं के लिए गांवो के टूर किया करें और अगले एक सप्ताह में इसकी जांच कर रिपोर्ट पेश करें। अपने गांव में बिजली की निर्बाध आपूर्ति रखने के लिए एक व्यक्ति ने मैटरो लाईन फीडर से जोडऩे की फरियाद की। मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि बिजली से सम्बंधित उपभोक्ताओं की जो भी शिकायतें हैं, उनका निवारण करने के लिए बिजली निगम के उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे उप मण्डल स्तर पर 40-50 गांवो के उपभोक्ताओं का शिविर लगाकर उनकी समस्याएं हल करें। बेरोजगारी को लेकर एक युवा द्वारा खुले दरबार में रोजगार मांगने के बाबत मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार से अब प्रदेश में बारहवीं पास युवा के लिए भी सक्षम योजना के तहत 100 घण्टे का काम देने का प्रावधान कर दिया है, वे सक्षम के तहत काम पा सकते हैं।
शिव कॉलोनी के साथ लगती मान कॉलोनी के एक व्यक्ति ने शिकायत की कि उनकी कॉलोनी में एक प्राईवेट नलकूप से पेयजल दिया जा रहा है, जिसका कॉलोनी वासी बिल चुका रहे हैं, उन्हें सरकारी ट्यूबवेल दिया जाए। इस समस्या के लिए नगर निगम के कार्यकारी अभियंता एल.सी. चौहान ने मुख्यमंत्री को बताया कि नगर निगम द्वारा नया नलकूप लगाने के लिए पीडब्लयूूडी को एनओसी के लिए पत्र लिखा गया है, एनओसी मिलते ही नलकूप लगा दिया जाएगा। इससे मान कॉलोनी और ज्येति नगर के उपभोक्ताओं को पर्याप्त मात्रा में पानी मिलेगा। नगर निगम से सम्बंधित दो और शिकायतें मुख्यमंत्री के समक्ष आई। एक शिकायत शहर के बसंत विहार क्षेत्र को लेकर थी। एक व्यक्ति ने शिकायत की कि उनकी गली में सीवरेज कनैक्शन नहीं दिए गए हैं। नगर निगम आयुक्त निशांत कुमार यादव ने मुख्यमंत्री को बताया कि अमरूत के तहत बसंत विहार में भी सीवरेज कनैक्शन देने का काम काफी दिनो से चल रहा है, कई गलियों में कनैक्शन दिए जा चुके हैं और इसके तहत सभी गलियां कवर की जाएंगी। निगम के अधीन आने वाले गांव दाहा जागीर के एक व्यक्ति ने शिकायत की कि उसकी खेतो में गंदे नाले का पानी आकर फसल को खराब कर रहा है। मुख्यमंत्री ने निगम अधिकारियों से इसका कारण पूछा। इस पर निगमायुक्त ने बताया कि यह नाला वास्तव में नगर निगम द्वारा ही बनवाया गया था, जिसका स्लोप सही नहीं हुआ है। इस समस्या के समाधान के लिए सिंचाई विभाग को टेकअप करने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री ने फरियादी को बताया कि अगले महीने फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग में इस समस्या को रखेंगे और इसका समाधान करवाएंगे। बीपीएल कार्ड बनाने से सम्बंधित एक शिकायत आने पर मुख्यमंत्री ने बताया कि अब बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए आवेदन करना आसान है, ऐसे पात्र व्यक्ति सरल केन्द्र में जाकर अपनी फाईल की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। जन सुनवाई के दौरान एक किसान ने फरियाद की कि उसे कृषि विभाग की मार्फत, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत कोई किश्त नहीं मिली। मुख्यमंत्री ने उप कृषि निदेशक को तलब कर इसका कारण पूछा। उप कृषि निदेशक ने बताया कि ऐसे केसो का सर्वे करवा दिया गया है, जल्द ही नियमानुसार किश्त जारी कर दी जाएगी। जन सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री के समक्ष पेश होकर गुहार लगाई कि वह बेरोजगार है, उसका आगे-पीछे कोई नही है, उसे आर्थिक सहायता की दरकार है। इस पर मुख्यमंत्री ने उपायुक्त को निर्देश दिए कि वे इस जरूरतमंद को किसी कोष से 50 हजार रूपये की आर्थिक सहायता कर दें।
जन सुनवाई कार्यक्रम में भाजपा नेता योगेन्द्र राणा, हरपाल कलामपुरा, मनोज वधवा, सतीश राणा, मुकेश अरोड़ा, ईलम सिंह तथा विभिन्न विभागों के एच.ओ.डी. उपस्थित थे।
जन सुनवाई से पहले मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनता को बताया कि कुछ समय के अंतराल के बाद हल्के के लोगो से मिलना हुआ है। चुनाव में अपनी जीत को लेकर उन्होंने करनाल की जनता का धन्यवाद करते हुए कहा कि करनाल में उनका पहले की तरह रूटीन प्रवास रहेगा, कोशिश रहेगी कि ऐसे खुले दरबार महीने में कम से कम दो बार लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि खुले दरबार में जितनी भी समस्याएं आएंगी, उनका समाधान करवाएंगे।
जन सुनवाई के दौरान अनुबंध पर काम कर रहे एक व्यक्ति द्वारा शिकायत की गई कि उसे ठेकेदार ने निकाल दिया है, नौकरी दी जाए। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं कच्चा काम नहीं करता, यह प्राईवेट ठेकेदारों का काम है। मैने प्रदेश में एक लाख बेरोजगारों को नौकरी दी है, एक लाख को और दुंगा। यमुना के पास खेती करने वाले एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री को ट्यूबवेल न मिलने पर शिकायत की। मुख्यमंत्री ने उसका समाधान करते हुए कहा कि यह एरिया डार्क जोन में है, जल बोर्ड का काम केन्द्र सरकार के हाथ में है, अब नया बोर्ड बनाएंगे और इस काम को अपने हाथ लेकर ऊर्जा पानी का प्रबंध करेंगे। यमुना नदी के बैड को डार्क जोन से बाहर करवाएंगे। एक व्यक्ति की शिकायत थी कि उसका इंतकाल दर्ज नही हुआ, जबकि रजिस्ट्री को 8 साल हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंतकाल को लेकर हमारा प्रयास जीरो बैलेंस का है, फिर भी उन्होंने इस शिकायत के लिए सम्बंधित राजस्व अधिकारियों से बात की, जिसमें मालूम हुआ कि पिछला इंतकाल नहीं हुआ है। इस पर मुख्यमंत्री के पास बैठे उपायुक्त ने कहा कि वे इस समस्या का हल करवाएंगे।
सरफाबाद माजरा से आए एक फरियादी ने शिकायत की कि उनके गांव में सामुदायिक केन्द्र की मंजूरी हुई थी, उसके निर्माण के लिए धनराशि भी जारी हुई, लेकिन अभी तक नहीं बना। मुख्यमंत्री ने बीडीपीओ करनाल को निर्देश दिए कि वे इस तरह की समस्याओं के लिए गांवो के टूर किया करें और अगले एक सप्ताह में इसकी जांच कर रिपोर्ट पेश करें। अपने गांव में बिजली की निर्बाध आपूर्ति रखने के लिए एक व्यक्ति ने मैटरो लाईन फीडर से जोडऩे की फरियाद की। मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि बिजली से सम्बंधित उपभोक्ताओं की जो भी शिकायतें हैं, उनका निवारण करने के लिए बिजली निगम के उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे उप मण्डल स्तर पर 40-50 गांवो के उपभोक्ताओं का शिविर लगाकर उनकी समस्याएं हल करें। बेरोजगारी को लेकर एक युवा द्वारा खुले दरबार में रोजगार मांगने के बाबत मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार से अब प्रदेश में बारहवीं पास युवा के लिए भी सक्षम योजना के तहत 100 घण्टे का काम देने का प्रावधान कर दिया है, वे सक्षम के तहत काम पा सकते हैं।
शिव कॉलोनी के साथ लगती मान कॉलोनी के एक व्यक्ति ने शिकायत की कि उनकी कॉलोनी में एक प्राईवेट नलकूप से पेयजल दिया जा रहा है, जिसका कॉलोनी वासी बिल चुका रहे हैं, उन्हें सरकारी ट्यूबवेल दिया जाए। इस समस्या के लिए नगर निगम के कार्यकारी अभियंता एल.सी. चौहान ने मुख्यमंत्री को बताया कि नगर निगम द्वारा नया नलकूप लगाने के लिए पीडब्लयूूडी को एनओसी के लिए पत्र लिखा गया है, एनओसी मिलते ही नलकूप लगा दिया जाएगा। इससे मान कॉलोनी और ज्येति नगर के उपभोक्ताओं को पर्याप्त मात्रा में पानी मिलेगा। नगर निगम से सम्बंधित दो और शिकायतें मुख्यमंत्री के समक्ष आई। एक शिकायत शहर के बसंत विहार क्षेत्र को लेकर थी। एक व्यक्ति ने शिकायत की कि उनकी गली में सीवरेज कनैक्शन नहीं दिए गए हैं। नगर निगम आयुक्त निशांत कुमार यादव ने मुख्यमंत्री को बताया कि अमरूत के तहत बसंत विहार में भी सीवरेज कनैक्शन देने का काम काफी दिनो से चल रहा है, कई गलियों में कनैक्शन दिए जा चुके हैं और इसके तहत सभी गलियां कवर की जाएंगी। निगम के अधीन आने वाले गांव दाहा जागीर के एक व्यक्ति ने शिकायत की कि उसकी खेतो में गंदे नाले का पानी आकर फसल को खराब कर रहा है। मुख्यमंत्री ने निगम अधिकारियों से इसका कारण पूछा। इस पर निगमायुक्त ने बताया कि यह नाला वास्तव में नगर निगम द्वारा ही बनवाया गया था, जिसका स्लोप सही नहीं हुआ है। इस समस्या के समाधान के लिए सिंचाई विभाग को टेकअप करने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री ने फरियादी को बताया कि अगले महीने फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग में इस समस्या को रखेंगे और इसका समाधान करवाएंगे। बीपीएल कार्ड बनाने से सम्बंधित एक शिकायत आने पर मुख्यमंत्री ने बताया कि अब बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए आवेदन करना आसान है, ऐसे पात्र व्यक्ति सरल केन्द्र में जाकर अपनी फाईल की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। जन सुनवाई के दौरान एक किसान ने फरियाद की कि उसे कृषि विभाग की मार्फत, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत कोई किश्त नहीं मिली। मुख्यमंत्री ने उप कृषि निदेशक को तलब कर इसका कारण पूछा। उप कृषि निदेशक ने बताया कि ऐसे केसो का सर्वे करवा दिया गया है, जल्द ही नियमानुसार किश्त जारी कर दी जाएगी। जन सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री के समक्ष पेश होकर गुहार लगाई कि वह बेरोजगार है, उसका आगे-पीछे कोई नही है, उसे आर्थिक सहायता की दरकार है। इस पर मुख्यमंत्री ने उपायुक्त को निर्देश दिए कि वे इस जरूरतमंद को किसी कोष से 50 हजार रूपये की आर्थिक सहायता कर दें।
जन सुनवाई कार्यक्रम में भाजपा नेता योगेन्द्र राणा, हरपाल कलामपुरा, मनोज वधवा, सतीश राणा, मुकेश अरोड़ा, ईलम सिंह तथा विभिन्न विभागों के एच.ओ.डी. उपस्थित थे।
